उर्लाबारी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन ब्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

मोरङको उर्लाबारीका व्यवसायीहरुले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिएका हुन् । उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघले बैंक तथा वित्तीय कारोबार समस्या निराकरण पहल समिति गठन गरेर लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरेको छ । उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शेरबहादुर भण्डारीले विगत ३ वर्षदेखि कोभिड महामारीसंगै मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय कारोबार गरेका व्यवसायीहरु आर्थिक मन्दीको पिडाबाट गुज्रिएरहेको बताउनुभयो । उहाँले बजारमा पुँजीको अभाव देखिएको र मुलुकका सिमित व्यक्तिको पकडमा व्यापार रहेका कारण समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

उद्योग बाणिज्य संघ कोशी प्रदेश सदस्य प्रितम खड्गीले संकटपूर्ण अवस्थामा वित्तीय कारोबारमा लगानी कर्ता तथा वित्तीय सेवाग्राहीले एकआपसमा समस्या न्यूनिकरणका उपायहरु खोज्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक संकटका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यवसायीको पिरमर्का बुझिदिनु पर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, उत्तरी मोरङ होटल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोहरि दाहालले सम्झौता अनुसारको अथवा प्रधानमन्त्री स्वंयमले घोषणा गर्नु भएको एक अंकमा ९ प्रतिशतमा व्याजदर घटाई संकटमा परेका व्यवसायीहरुलाई राज्यको तर्फबाट ३ प्रतिशतको अनुदान दिई व्याजदर ६ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका कानुनी सल्लाकार विनोद न्यौपानेले लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्नुभयो । उहाँले जवरजस्ती लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन आउनेहरुको खुट्टा भाँच्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘ऋण खाएको तिर्छौ, समय दिनुहोस् मात्रै भनेका छौं ।’ लिलाम प्रकृया तुरुन्त रोकि ३०÷३५ बर्षको ट्रमलोन कायम गरि सहजिकरण गर्न माग गरिएको छ । ग्राहकको अवस्था र माग अनुसार २ वर्षसम्म ग्रेस पिरियडको सुविधा दिन अनुरोध गरिएको छ । लिलाम प्रकृयामा सेटिङ देखिएकोले लिलाम प्रकृया बढाउन बन्द गरी सेवाग्राहीले किस्ता तिर्न नसक्ने घोषणा गरेमा लिलाम भएको सम्पति बैंकको नाममा राख्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । लिलाम प्रकृया अघि वढाईएका हकमा ऋणीको नाम कालो सूचिमा राखिए पनि परिवार तथा सन्तानको दोष नहुने भएकोले कालो सूचिमा रेकर्डमा नराखियोस्, धितो राखेको सम्पति लिलाम गर्दा प्रचलित बजारभाउ अनुसारको मूल्यांकन गर्दा वैंकको ऋण भन्दा माथि देििखएमा सो रकम फिर्ता गरियोस् अथवा लिलाम भन्दा अगाडि तिरिएको किस्ता फिर्ता गरियोस्, सम्झौता भन्दा ज्यादा वढाईएको व्याज रकम फिर्ता गरियोस्, सबै बैंकले सबै समान प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई समान व्याजदर कायम गरियोस् लगायत माग राखिएको छ । उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष यामलाल रसाईली, महासचिब हेमराज गुरुङ, पूर्व महासचिब रामबहादुर थापालगायतले बोल्नुभएको छ ।