पुजन दास ।
मोरङको रतुवामाई–८, दाम्राभिट्टामा एउटा परिवार न्यायको खोजीमा छ, जब छरछिमे र जनप्रतिनिधिहरू नै बलमिच्याइँ गरेर संरचना निर्माण गर्दै उठिबास लगाउने प्रयासमा उत्रिएका छन्। साझा सरकारको नारालाई लत्याउँदै, जनताको हितविपरीत विकास योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ।
गीता नेपाल, एक महिला उद्यमी, दाम्राभिट्टा बजारमा सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। बाटो पिच बन्नु स्वाभाविक रूपमा सबैका लागि खुशीको कुरा थियो। तर, अप्रत्याशित घटनाले उनलाई असह्य पीडामा पुर्यायो।
गीता नेपालले सोचेकी थिइन्—”सरकार हाम्रो साथमा छ।” तर, जब उनको घरअगाडि सडक पिच भयो, तब समस्या सुरु भयो। सडक निर्माणसँगै राखिएको कल्भर्ट उत्तरतर्फको पानी उनको घरतर्फ मोडियो, जसले उनको सम्पत्तिलाई मात्र नभई परिवारलाई समेत जोखिममा पार्यो। सुरक्षित निकास नदिइकन कल्भर्ट निर्माण गरिँदा उनको घर बाढीले क्षतिग्रस्त हुने अवस्था छ।
“यो कस्तो अन्याय हो? कल्भर्ट बनाउँदा दुबैतर्फ पानीको निकासको व्यवस्था गर्नु पर्ने होइन र? सरकार केबल निश्चित व्यक्तिहरूको मात्र सेवा गर्न बसेको हो?” गीता नेपाल आक्रोशित हुँदै भन्छिन्।
स्थानीय सरकारबाटै अन्याय भएको भन्दै उनी कानुनी उपचारको खोजीमा छिन्। उनले वडाअध्यक्षलाई यस अन्यायको दोषी ठहर्याउँदै प्रश्न गरेकी छन्—”के जनप्रतिनिधि जनताको सेवक कि बैरी?”
यस घटनाले स्थानीय सरकारको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विकास निर्माणका काम गर्दा प्रभावित समुदायको चासो बेवास्ता गर्नुको परिणाम गीता नेपालजस्तै अरू धेरैले पनि भोग्नुपर्ने त हैन? यो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।
पीडितलाई न्याय दिन सम्बन्धि निकायको ध्यानाकर्षण होस।
