विराटनगर । नेपाल सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विराटनगरको कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाउने निर्णय गरेसँगै कोशी अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

कोशी अस्पतालको इकाई कार्य समिति अन्तर्गतको कर्मचारी युनियनले बुधबार अस्पतालका मेसु (मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट) डा. रुणा झा मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो निर्णयले अस्पतालको सेवा प्रभावकारिता, पहुँच र सर्वसाधारणको अधिकारमाथि अक्षम्य प्रहार भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको हो ।

‘प्रथम सेवा विन्दु नरहेकाले अस्पतालको प्रवेशद्वारमै सेवाग्राही रोकिएका छन् । न बिरामीको नाम दर्ता भइरहेको छ, न उनीहरूलाई बीमा सुविधामार्फत सेवा उपलब्ध भइरहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले आकस्मिक सेवादेखि लिएर नियमित ओपिडी, विशेषज्ञ परीक्षण, भर्ना, शल्यक्रिया तथा अन्य सेवा प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’

युनियनले थप जनाएको छ, ‘शीतलहर, महामारी वा आकस्मिक घटना घटेमा बीमा नहुने वा रेफर नभएका बिरामीहरूलाई नाम दर्ता नहुनेजस्ता समस्याले ठुलो मानवीय सङ्कट निम्तिन सक्छ । यस्तो अवधारणाले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, नर्सिङ तथा कर्मचारीलाई पनि कार्य सम्पादनमा गम्भीर असहजता उत्पन्न गरेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीहरू नै अब बीमाबाट बहिष्कृत हुने अवस्थामा पुगेको युनियनको दाबी छ ।

‘प्रथम सेवा विन्दु नरहेकाले कर्मचारीहरूले पनि बीमा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ । सरकार आफैँले गरेको निर्णय आफैँले खारेज गरेजस्तो भएको छ,’ युनियनले भनेको छ ।

कोशी अस्पतालमा कोशी प्रदेशका मात्र नभएर मधेस र भारतसमेतका बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गरेका छन् । ‘तर अब तिनीहरूले पहिले अन्य वडामा गएर रेफवर लिएर मात्र अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यसरी रेफरल झन्झट, ढिलासुस्ती, दोहोरिएको परीक्षणजस्ता समस्याले प्रदेशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली तहसनहस हुने चेतावनी पनि युनियनले दिएको छ ।