बित्थैमा जेल परेका लालबहादुर विश्वकर्माले विराटनगर उच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो पर्खिरहेका छन्, उनीमाथि भएको अन्यायले नेपाली फौजदारी न्याय प्रणालीको असफलताको कथा कहन्छ
‘कुनै गल्ती नगर्दा पनि मेरो श्रीमान्मथि किन यस्तो अत्याचार भइरहेको छ ? हामी कहाँ जाऔं, कसलाई भनौं ?’ दिलकुमारीको प्रश्न छ, ‘यो देशमा गरिबले न्याय नै नपाउने हो त ?
दिलकुमारी विश्वकर्मा गत मंगलबार बिहान पनि यसअघि जस्तै सुनसरीको इटहरी–१९ बरमपुर फूलबारी टोलस्थित घरबाट हतार–हतार विराटनगर उच्च अदालत हिँडिन् । करिब डेढ घण्टाको बस यात्रा गरी अदालत पुग्दा बिहान १० बजेको थियो । तर हतारको त्यो यात्रा यस पटक पनि निरर्थक भयो ।
‘नखाएको विष लाग्यो । श्रीमान्लाई जेलमा थुनेका छन् । उच्च अदालतले सत्यतथ्य बुझेर सफाइ देला भन्ने आस थियो तर न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न मिलेन भनेर सुनुवाइ नै गरेनन्,’ दिलकुमारीले सुनाइन् ।
दिलकुमारीका श्रीमान् लालबहादुर विश्वकर्मा गर्दै नगरेको अपराधमा जेल परेको पाँच महिना पुगेको छ । उनलाई छुटाउने प्रयोजनले विराटनगर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको पनि पाँचै महिना भयो । र, यो मुद्दामा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ नभएको पनि पाँचै पटक भयो । गत माघयता चार पटक न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नमिलेर’ सुनुवाइ भएन, हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा एक पटक परेकामा त्यसै दिन वकिलहरूले मुद्दा स्थगन गराए । यस्ता अदालती प्रक्रियाबारे अन्जान दिलकुमारी हरेक पटक श्रीमान्लाई छुटाउने उस्तै आससहित अदालत पुग्छिन् तर विभिन्न कारणले सुनुवाइ नहुने थाहा पाएपछि खिस्रिक्क परेर फर्किन्छिन् ।
लालबहादुर २०७२ देखि इटहरी–२० स्थित सिंहदेवी ज्वेलर्समा गरगहना बनाउने कालिगडका रूपमा कार्यरत थिए । सिंहदेवी ज्वेलर्स कृष्णबहादुर विश्वकर्मा गजमेर, उनका छोराहरू दीपक, कमल र छोरी सीताले मिलेर चलाएका थिए । उनीहरूले ज्वेलर्समा गरगहनाको कारोबार मात्र गर्दैनथे, सिंहदेवी ज्वेलर्स प्रालिका नाममा पासबुक बनाएर धेरै दरको ब्याज दिने प्रलोभनमा सर्वसाधारणबाट लाखौं रकम उठाउँथे । उनीहरूले २०७५ जेठ अन्तिमसम्ममा १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेका थिए । दीपकले उक्त रकम जग्गा कारोबारमा लगाएका थिए ।
एक दिन दीपक, कमल र सीता कोही पनि नभएको समयमा स्थानीय कञ्चन चौधरी ५ लाख र अम्बिका अञ्जना राई १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न आए । हस्ताक्षरसमेत गर्न नसक्ने वृद्ध कृष्णबहादुर पसल कुरी बसेका थिए । उनले रकम बुझेको भनेर पासबुकमा सही गरिदिन कालिगड लालबहादुरलाई अह्राए । लालबहादुरले भनेबमोजिम सही गरिदिए । अर्को दिन पसलमा फर्किएका दीपकले लालबहादुरको नाम काटेर चौधरी र राईको पासबुकमा आफ्नो नाम लेखी हस्ताक्षर गरे । ज्वेलर्सले यसरी वित्त तथा बैंकिङ कारोबार गर्नु गैरकानुनी हो ।
स्थानीयलाई बढी ब्याजदर दिने प्रलोभन दिएर रकम उठाउने र जग्गा कारोबारमा लगाउने दीपकको यो धन्दा लामो चलेन । जग्गा किनबेचमा मन्दी आएसँगै उनले बढी ब्याज त परै जाओस्, सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमसमेत फिर्ता दिन सकेनन् । त्यसपछि स्थानीय सुक्मित गुरुङसमेत ९ जनाले आफूहरूबाट गजमेर परिवार र ज्वेलर्सका कालिगड लालबहादुरले ५२ लाख ६६ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी रकम असुलिदिन माग राख्दै प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए । ९ जनाबाट सुरु भएको यो निवेदन दिने क्रम बढ्दै २ सय २१ जनासम्म पुग्यो ।
प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि थप ५४ जना आफूहरू पीडित बनेको भन्दै खुले । प्रहरीले २०७५ असार २१ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरुन्जेलसम्ममा २ सय ७५ जनाबाट १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ संकलन गरेको खुल्यो । सिंहदेवी ज्वेलर्स बैंकजस्तै भएको, राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत लिएको, शनिबार पनि रकम झिक्न मिल्ने, लगानीबाट आएको मुनाफा सबैले बाँडेर लिन पाइनेलगायतका प्रलोभन दिएर गजमेर परिवारले रकम संकलन गर्न लगाएको ठगिएका सर्वसाधारणले दिएको जाहेरीमा उल्लेख थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा ठगी प्रकरणका मुख्य व्यक्ति दीपक र कमल भागे । प्रहरीले ज्वेलर्स सञ्चालक कृष्णबहादुर, उनकी छोरी सीता र कालिगड लालबहादुरलाई पक्राउ गर्यो । बयानमा कृष्णले आफूले हस्ताक्षर गर्न नजान्ने भएकाले दुई जना ग्राहकले जम्मा गर्न ल्याएको रकम आफूले बुझेर लालबहादुरलाई पासबुकमा हस्तक्षर गर्न अह्राएको बताए । उनले बयानमा ‘मलगायत छोराहरू दीपक, कमल र छोरी सीतासमेतको मिलेमतोमा रकम लिएको हो, लालबहादुरले मैले अह्राएबमोजिम हस्ताक्षर गरेको हो, यसमा उसको कुनै दोष छैन’ भनेका थिए ।
कृष्णकी छोरी सीताले पनि प्रहरीसमक्ष भनिन्, ‘लालबहादुर हाम्रै सुन पसलका कालिगड हुन् । हामी नभएको र बुबालाई दस्तखत गर्न नआउने भएकाले उनले दस्तखत गरिदिएका रहेछन् ।’ लालबहादुरले पनि प्रहरीसमक्ष यही व्यहोराको बयान दिए, ‘म कालिगडका रूपमा कार्यरत छु । पसलका साहुहरूले रकम उठाउँदै आएका हुन् । कृष्णबहादुर गजमेरको आदेश निर्देशनमा मैले एक दिन दुइटा पासबुकमा सही गरिदिएकोसम्म हुँ । पैसा कृष्णबहादुर गजमेरले राखेका हुन् । अन्य रकम सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन ।’
प्रहरीले लालबहादुरले समेत ठगी गरेको, त्यसबाट उनले कुनै लाभ पाएको प्रमाण जुटाउन सकेको थिएन । तैपनि गजमेर परिवारका चार जना जत्तिकै कसुरदार मान्दै लालबहादुरलाई समेत जिल्ला अदालत सुनसरीमा असार २१ मा मुद्दा चलायो । पाँचै जनालाई दुई वटा अभियोग लगाइयो– बिनाइजाजत बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको । लालबहादुर जेठ २७ मा पक्राउ परेर निरन्तर हिरासतमा थिए । जिल्ला अदालतले असार २५ मा कृष्ण र सीतालाई जनही १५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्न भन्यो । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यो कसुरमा लालबहादुरको कुनै संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दियो । लालबहादुर २८ दिनको थुनापछि छुटे ।
फरार रहेर प्रहरीको थुना छलेका मुख्य अभियुक्त दीपक मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र अदालतमा हाजिर हुन पुगे । उनले बयानका क्रममा आफूले बैंकले जस्तो कारोबार नगरेको बरु स्थानीयबाट ऋण लिएको बयान दिए । थप भने, ‘लालबहादुर विश्वकर्माको कुनै संलग्नता र सहमतिसमेत छैन । मैले अह्राएको समयमा मात्र पासबुकबाट पैसा लिएको थियो ।’
पछि अदालतमा बयानका क्रममा दीपकका बुबा कृष्णले पनि लालबहादुरको संलग्नता नभएको भनी प्रहरीलाई दिएको बयान दोहोर्याए । लालबहादुर स्वयंले पनि आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिरहे । सुरुमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका सुक्मित गुरुङसहित ७२ जना जाहेरवालाले ‘सामान्य कालिगड मात्र रहेका लालबहादुर निर्दोष भएको, उनीबाट आफूहरू नठगिएको र जाहेरीमा उनको नाम भूलवश परेको’ भन्दै उनले सफाइ पाउनुपर्ने बकपत्र गरे । लालबहादुरका साक्षी रामप्रसाद लुइँटेल र प्रेमबहादुर विश्वकर्मा र प्रहरीले ‘वस्तुस्थिति मुचुल्का’ तयार पार्दा बुझेका व्यक्ति सोमनाथ निरौलाले पनि लालबहादुर सामान्य कामदार मात्र रहेको र उनी निर्दोष रहेको बताए । यसरी प्रहरीले संकलन गरेका र अदालतमा पेस भएका कुनै पनि प्रमाणले लालबहादुरलाई दोषी देखाउँदैनथे ।
उक्त ज्वेलर्समा लालबहादुर कालिगडका रूपमा काम गर्नेबाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारीमा थिएनन् । जसको अर्थ पसलको हिसाब–किताबमा उनको कुनै कानुनी दायित्व हुँदैन । पसल सञ्चालकको निर्देशनमा भएको हस्ताक्षरको लाभ वा हानि पनि लालबहादुरलाई भएको थिएन । उक्त निर्देशनको जिम्मा सञ्चालकले लिएको बयान दिएका थिए । मुद्दामा प्रहरीले अभियोग लगाएका सबै प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा लालबहादुर निर्दोष रहेको बयान गरेका थिए । गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गर्न गजमेर परिवारले प्रयोग गरिरहेका कुनै पनि संस्था वा कम्पनीको कारोबारमा लालबहादुरको कुनै सरोकार र हिस्सा थिएन ।
तैपनि २०७८ पुस १९ मा फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश निर्मला योङ्याले लालबहादुरलाई इजाजत नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गरेकामा दोषी ठहर्याइन् । बिनाइजाजत वित्तीय कारोबार गरेकामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ३ करोड १४ लाख ११ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा ठगी मुद्दामा पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र ७० हजार जरिवाना हुने ठहर गरिन् । साथमा गजमेर परिवारले २ सय ७५ जनाबाट संकलन गरेको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ कृष्ण, दीपक, सीता र लालबहादुरबाट दामासाहीले भराउनू भन्ने पनि आदेश गरिन् ।
जाहेरवालाले ‘लालबहादुरबाट हामी ठगिएकै होइनौं, उनी निर्दोष छन् भन्दाभन्दै’ न्यायाधीश योङ्याको आदेशले भन्यो– ‘ठगिएको रकम लालबहादुरबाट समेत भराउनू ।’ यस्तो आदेशले लालबहादुरमाथि थप ४ करोड ७१ लाख १६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँको दायित्व थपेको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध लालबहादुरले सुनसरीका कानुन व्यवसायी निराजन ओझाको सहयोगमा विराटनगर उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन् । गत मंसिर २१ मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि लालबहादुर जेल पुगे । ‘अदालतले मागेको जरिवाना बराबरको रकम धरौटी राख्न सकेको भए उनले जेलमा नबसीकन पनि मुद्दा पुनरावेदन गर्न सक्थे,’ उनका कानुन व्यवसायी ओझाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, धरौटी राख्ने रकम नभएका कारण उनी जेल बस्नुको विकल्प भएन । मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा साधारण तारिखमा छुटेको व्यक्तिलाई फैसलामा चर्को सजाय र जरिवाना गरेर अदालतले नै मारमा पार्यो ।’
लालबहादुरले पुनरावेदनमा आफू निर्दोष रहेको भनेर ‘उनी स्वयं, जाहेरवाला, प्रतिवादी र वस्तुस्थिति मुचुल्कामा बुझिएका सबै मानिसले बयान दिएको र आफूले ठगी गरेको, बैंकिङ र वित्तीय कारोबार गरेको तथा त्यसबाट लाभ लिएको कुनै पनि प्रमाण नभएको अवस्थामा कुन आधारमा अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘म निर्दोष नदेखिनाका प्रमाण के हुन् भनी सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलामा कतै पनि उल्लेख नगरी मलाई दोषी ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
***
मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि पनि सुल्झिएको छैन । अदालतमा प्राविधिक कारणहरूले मुद्दाले सुनुवाइको पालो नपाउँदा जिल्ला अदालतको ‘त्रुटिपूर्ण फैसला’ माथि समयमै परीक्षण हुन पाएको छैन । गत मंसिर २१ मा उच्च अदालतमा दर्ता भएको लालबहादुरको पुनरावेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ नै पुस २६ मा भयो ।
सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारू र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दियो । जसको अर्थ जिल्ला अदालतको फैसलामा कैफियत हुन सक्ने भएकाले उच्च अदालतले परीक्षण गर्न जरुरी देखिएको भन्ने हुन्छ । त्यसपछि माघ ३ मा उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो । गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास छनोट हुँदा राजनप्रसाद भट्टराई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा पर्यो । श्रेष्ठले अघिल्लै सुनुवाइमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरिसकेकाले उक्त मुद्दामा उनको ‘पोजिसन’ स्पष्ट भइसकेको थियो, जसका कारण उनले हेर्न मिलेन ।
त्यसपछि माघ २४ को पेसीमा यो मुद्दा न्यायाधीश थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा पर्यो । उही कारणले थारूले हेर्न मिलेन । फागुन १६ को पेसी न्यायाधीशहरू थापा र मिलन राईको इजलासमा परेको थियो । दुवै न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्थ्यो । तर, गजमेर परिवारका वकिलहरूले त्यस दिनको सुनुवाइ नै स्थगित गरिदिए । गजमेर र लालबहादुरका मुद्दा एकसाथ सुनुवाइ भइरहेकाले उनीहरूले स्थगित गरेपछि लालबहादुरको मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन पाएन । अर्को पेसी चैत २८ मा न्यायाधीशहरू थारू र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा पर्यो । फेरि हेर्न मिलेन । गत मंगलबार (वैशाख १९) को पेसी पनि न्यायाधीशहरू दिनेशप्रसाद यादव र श्रेष्ठको इजलासमा पर्यो । फेरि हेर्न मिलेन ।
विराटनगर उच्च अदालतमा जम्मा ८ न्यायाधीश कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये थारू र श्रेष्ठको संयुक्त इजलास बन्दा वा उनीहरू संलग्न अन्य कुनै पनि इजलासमा यो मुद्दा पर्दा हेर्न मिल्दैन । दिलकुमारी भने यी ५ वटै पेसीमा सधैं सुनुवाइ र त्यसपछि सफाइको आस लिएर इटहरीबाट विराटनगर पुगिन् । तर, सधैं उस्तै निराशासाथ फर्किइन् । ‘कुनै गल्ती नगर्दा पनि मेरो श्रीमान्माथि किन यस्तो अत्याचार भइरहेको छ ? हामी कहाँ जाऔं, कसलाई भनौं ?’ उनको प्रश्न छ, ‘यो देशमा गरिबले न्याय नै नपाउने हो त ?
