उर्लाबारी
उर्लाबारी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको सरकारी (ऐलानी) सार्वजनिक, पर्ति र नदी उकास जग्गाको लगत खोजेर संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ। विहीबार नगरपालिका परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी स्वामित्वको जग्गा सरंक्षण गर्ने जानकारी दिएसँगै शुक्रबारबाट काम थालनी गरिएको हो । गत पुष ५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय पारित भएसँगै सरकारी स्वामित्वको जग्गा खोजबिन गर्न नगरपालिकालाई बाटो खुलेको हो ।

शुक्रबार विहानैदेखि उर्लाबारी-४ को सशस्त्र क्याम्पपश्चिम सिसौली क्षेत्रको जग्गाहरु नापजाँच गरिएको छ । नगर प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलको अगुवाईमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन निरौला, ४ नम्बर वडाध्यक्ष कल्याण राई, अधिकृत मुरारी घिमिरेसहित सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको टोली तथा नगरपालिकाका प्राविधिकहरुको टोलीले जग्गाको नापजाँच गरी लगत संकलन गरेको छ । जग्गा नापजाँचमा भूमि आयोगका प्रतिनिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका अमिन र मालपोत कार्यालय बेलबारीका अमिनलगायत सहजीकरण गरेका छन् ।

ऐलानी, सार्वजनिक, पर्ति र नदी उकास जग्गाहरु अनुमानित १ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा रहेको जनाउदै त्यो जमीन तत्कालै नगरपालिकको आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन लागेको नगर प्रमुख खरेलको भनाई छ । सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्दै नगरपालिकाले विभिन्न कार्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि नगर प्रमुख खरेलले अवगत गराए । स्थानीय सामाजिक संस्था र सरकारी कार्यालय स्थापनाका अलवा घरबारविहिन भूमीहीन सुकुम्बासीलगायतलाई व्यवस्थापन गर्न संरक्षित जग्गा प्रयोगमा ल्याइने नगर प्रमुख खरेलले जनाए । उनले भने, ‘सहमति र सहकार्यका साथ नगरपालिकाले सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरेर मात्र जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइनेछ । वर्षौँदेखि खोलाको डिलमै बस्नेहरुको समेत उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

तत्कालीन बसन्त आयोग, विभिन्न समयमा फिल्ड बुक प्राप्त भएका जग्गा तथा घर बनेका ऐलानी जग्गाका हकमा नगरपालिकाले कुनै कारबाही नगर्ने नगर प्रमुख खरेलले बताए । ‘सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम शुरु गरेका छौ’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन निरौलाले बताए । निरौलाका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि संरक्षण गर्न थालिएको हो ।