सङ्घीय सरकारका सचिवहरूको बैठकले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउनेलगायत १४ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र कानूनी सुधारका विविध पक्ष समेटेर १४ बुँदे निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ ।
मनसुनका कारणबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा पालिकामा कार्यरत कर्मचारी अत्यावश्यक काममाबाहेक कार्यस्थल नछाड्ने र बिदामा बस्न नपाइने निर्णय भएको छ ।
डेङ्गी सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायले साउन, भदौ र असोज तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान सरसफाइ कार्यक्रम तथा प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन सचेतना अभियान जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको मुख्यसचिवको सचिवालयले जनाएको छ ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीले कानूनले तोकेको समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मातहतका विभाग र कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवाको कम्तीमा महिनाको एकपटक अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न मन्त्रालय र विभाग तथा निकायका सफ्टवेयर र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
सचिवहरुको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समितिलगायत निकायका गाडी र प्रयोगकर्ताको विवरण तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएकाे मन्त्रिपरिषद्क प्रवक्ता एवम् सहसचिव प्रेमप्रसाद आर्चायले जानकारी दिनुभएकाे छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
